अभावमा ठू लो जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको छ ।
यो हाम्रो सामाजिक यथार्थ हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले
प्रकाशन गरे को Labor Migration for Employment Status Report, 2015/17
अनुसार सन् २००८/०९ देखि २०१६/१७ सम्म उक्त मन्त्रालयले ३५,०९,६३३ वटा
श्रम स्वीकृ ति प्रदान गरे को देखिन्छ । यसरी गएका नागरिकहरू सबै १८ वर्ष पुगी
संविधानबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार पाएका व्यक्तिहरू हुन् । रिट निवेदकले
निवेदनमा उल्लेख गरे को आँकडालाई आधार मान्ने हो भने पनि कू ल मतदाता
संख्याको २० प्रतिशत मतदाता वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा
रहेको देखिन्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली
नागरिकहरूलाई निर्वाचनको प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्दा जनसंख्याको ठू लो हिस्सा
मताधिकार जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने हुन्छ । वैदेशिक
रोजगारीको लागि विदेश जानु नागरिकहरूको चाहना वा रहरभन्दा पनि धेरै
हदसम्म आवश्यकता र बाध्यताको उपज हो भने वैदेशिक रोजगारीको लागि
विदेशमा रहेका नागरिकहरूले पठाएको रे मिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा
महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको वास्तविकतालाई अवमूल्यन गर्न सकिँ दैन । यसरी
मुलुकबाहिर रहेको नागरिकहरूको रे मिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको
योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरू मुलुकबाहिर रहेको
कारणले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत
उपयुक्त हुने देखिँदैन । राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न
नसके को कारण रोजगारीसमेतका कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकहरूलाई
मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत
वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । देशको जनसंख्याको ठू लो हिस्सालाई
अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकहरूको मताधिकारलाई हनन
गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरूको
वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन । यसरी
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा
त्यसले निर्वाचनकै निष्पक्षता र पवित्रतामा नै प्रश्न उठ् न सक्ने देखिन्छ । राज्यले
गर्ने निर्वाचनहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कु नै विवाद हुन सक्दैन तर
जनसंख्याको ठू लो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने
निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिँ दैन । यसै सम्बन्धमा
भारतको सर्वोच्च अदालतले PUCL and ANR Vs. Union of India and ANR