(2010)10 SCC 1 को मुद्दामा निष्पक्ष (Fair) भन्नाले "Equal opportunity to all
people” जनाउँछ भनी व्याख्या गर्दै लोकतन्त्रको अस्तित्व एवं सुशासनको लागि
जनताले उपयुक्त उम्मेदवारहरूलाई छनौट गर्न पाउनुपर्छ र यसका लागि
मतदातालाई सो छनौट गर्ने अवसर पनि उपलब्ध हुनुपर्छ भनी व्याख्या गरे को
देखिन्छ । त्यसैगरी आप्रवासी कामदारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९९० को
धारा ४१ मा वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई कानूनले
तोके बमोजिम आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा चुनिने अधिकार हुनेछ
भन्ने व्यवस्था गरे को छ । नेपालले औपचारिक रूपमा उक्त महासन्धिलाई
अनुमोदन नगरे को भए तापनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई
आफ्नो देशमा भएको निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रि य कानूनले
समेत मान्यता दिएको (Recognize) देखिन्छ । संविधानमा कु नै हक अधिकारको
व्यवस्था गरिन्छ भने उक्त हक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि
आवश्यक कानूनको प्रबन्ध गर्नु तथा अन्य व्यवस्थाहरू गरी सो अधिकारको
उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । अर्को शब्दमा
भन्नु पर्दा संविधानले तय गरे का नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्नु, संरक्षण गर्नु
र परिपालनाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्वभित्रको विषय हो ।
यसै सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले आफ्नो टिप्पणी नं.
२५ मा नागरिकलाई मतदानको अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यको के
कस्तो जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै मतदानको अधिकार भएका
सबै नागरिकहरूले आफ्नो मतदानको अधिकारको अभ्यास गरे का छन् भन्ने
कु राको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व राज्यमा हुने र सोको लागि
रजिस्ट्रेशनलगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरे को देखिन्छ । यसरी
राज्यको दायित्व भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको
संवैधानिक अधिकार भई प्रत्येक नागरिकलाई विना भेदभाव निर्वाचनमा सहभागी
हुन पाउने समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र सोको लागि कानूनी, प्रशासनिकलगायत
अन्य कु नै पनि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु राज्यको दायित्व भएको हुँदा तथा
लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सबै नागरिकहरूको वास्तविक
इच्छा र भावनालाई प्रतिविम्बित गरी निर्वाचनलाई व्यापक रूपमा
जनसहभागितामुलक बनाउनको लागि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने
गरी उचित प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
वै