१३. माथि उल्लिखित दृष्टान्तहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको
अवसर दिनको लागि विभिन्न देशहरूले गरे का के ही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र
हुन् जसबाट विश्वका विभिन्न देशहरूले विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई
मतदानको अवसर दिनको लागि कानूनी र अन्य व्यवस्था गरे को देखिन्छ । यी
विभिन्न मुलुकहरू मध्ये हाम्रो जस्तो समान आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक र
राजनीतिक परिवेश भएको कतिपय मुलुकहरूमा समेत विदेशमा रहेका आफ्ना
नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न कानूनी र अन्य व्यवस्था
गरिएकोमा हाम्रो मुलुकले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने देखिँदैन । मुख्य कु रा
राज्यको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक
हकहरू संविधानले नागरिकसमक्ष गरे का वाचा हुन् जसको कार्यान्वयन गर्ने
जिम्मेवारी राज्यको हो । संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान
गरे कोमा सबै नागरिकहरूलाई मतदान गर्ने अवसर दिलाउनको लागि राज्यले
तत्काल उपलब्ध स्रोत साधन तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको पूर्ण उपभोग गर्दै
यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि तत्काल कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ । यसै
सन्दर्भमा विपक्षी निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई
मतदानको अवसर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् २०१४ मा
प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसके को देखिन्छ । रिट निवेदन साथ पेस भएको उक्त
प्रतिवेदनमा मतदान गर्नको लागि आवश्यक योग्यता, विदेशमा रहेका
नागरिकहरूको दर्ता प्रक्रियाका विभिन्न विधिहरू, मतदान गर्नको लागि प्रयोग
गर्न सकिने विधिहरू तथा विभिन्न प्राविधिक पक्षहरूको सम्बन्धमा समेत
विश्लेषण गरे को
देखिन्छ । अतः वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई
निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यावहारिक रूपमा
कार्यान्वयन गर्न सकिने नै देखिन्छ ।
१४. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने चौथो
प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मुलुक बाहिरबाटै
सबै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न (External Voting/Absentee Voting) को
लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचनसम्बन्धी जो चाहिने स्रोत साधनसहित पूर्वाधारको
व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदान
र्य
र्न