राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसके को कारण रोजगारीसमेतका कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । देशको जनसंख्याको ठू लो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकहरूको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्न नसक्ने । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा त्यसले निर्वाचनकै निष्पक्षता र पवित्रतामा नै प्रश्न उठ् न सक्ने देखिन्छ । राज्यले गर्ने निर्वाचनहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कु नै विवाद हुन सक्दैन तर जनसंख्याको ठू लो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि नसकिने । निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको संवैधानिक अधिकार भई प्रत्येक नागरिकलाई विना भेदभाव निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र सोको लागि कानूनी, प्रशासनिकलगायत अन्य कु नै पनि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु राज्यको दायित्व भएको हुँदा तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सबै नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई प्रतिविम्बित गरी निर्वाचनलाई व्यापक रूपमा जनसहभागितामूलक बनाउनको लागि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी उचित प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हुने । (प्रकरण नं.७) रिट निवेदकका तर्फ बाट : विद्वान्‌अधिवक्ताहरू श्री हरि फु याँल, श्री आलोक पोख्रेल, श्री बरूण घिमिरे ,श्री अनुराग देवकोटा र श्री के दार दाहाल विपक्षीका तर्फ बाट : विद्वान्‌उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रे ग्मी