देखिन्छ । यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दासमेत कू ल मतदाता संख्याको २० प्रतिशत मतदाता वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा देशभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ । यस तथ्याङ्कमा श्रम अनुमति नलिईकन गएका कामदारहरू, अन्य बहानामा विदेश गएका नागरिकहरू तथा भारत प्रवासमा रहेका कामदारहरूलाई समावेश गरिएको छै न । यस तथ्यहरूलाई समेत गणना गर्ने हो भने कू ल मतदाता संख्याको २५ प्रतिशतभन्दा माथि अथवा ३५ लाखभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । तर वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई नेपाल बाहिरबाटै मतदान गर्न सक्ने कु नै व्यवस्था नगरिएको हुँदा हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा प्रवासमा रहेका ३५ लाखभन्दा माथिको संख्याका नेपाली नागरिकहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्‍चित रहेको देखिन्छ । विश्वमा हाल ११४ भन्दा धेरै राष्ट्र हरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो देशबाहिरबाट समेत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरे का छन् । मुलुक बाहिरबाट गर्न सकिने मतदान (External voting) सम्बन्धी व्यवस्थाका बारे मा फिलिपिन्सबाहेक १६ वटा मुलुकहरूले गरे को व्यवस्थाहरूलाई समेत यसै निवेदनको साथ पेस गरिएको छ । कु नै पनि आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्‍न पाउने हक वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत सुनिश्‍चित गरिनु पर्ने हक हो । तर वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्‍चित गर्दा संविधानको धारा १७(१) ले प्रत्याभूत गरे को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकबाट उनीहरू वञ्‍चित भएका छन् भने धारा २(क) ले प्रदान गरे को अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र १८(१) ले व्यवस्था गरे को कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्‍चित गरिने छै न भन्‍ने व्यवस्थासमेतको प्रतिकू ल रही अन्य धाराहरूबाट नि:सृत भएका संवैधानिक अधिकारहरू समेतको उल्लङ्घन हुन गएको छ । अतः अन्य उपचारको व्यवस्थाको अभावमा संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम यस अदालतमा निहित असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विपक्षीहरूको नाममा निम्नबमोजिम व्यवस्था गर्नु भन्‍ने परमादेशसहित जो चाहिँने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउन निवेदन गर्दछु । वै