नेपालको संविधानको धारा ८४, १७६, २२२ र २२३ मा अठार वर्ष उमेर पूरा भएका
र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि
कानूनबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार रहेको विषयलाई रिट निवेदक स्वयंले
निवेदनको प्रकरण ३ मा उल्लिखित गर्नुभएकोले मतदाता हुन योग्य व्यक्तिलाई
कानूनले मताधिकारको अधिकार प्रदान गरे को स्पष्ट नै छ । जहाँसम्म वैदेशिक
रोजगारीको क्रममा गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले गन्तव्य मुलुकबाट
नै निर्वाचनमा सहभागी भई मत दिन पाउनको लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने विषय
छ, नेपालबाहिर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने चुनौती, निर्वाचनको
सुरक्षा प्रबन्ध, निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनको अनुगमन, विदेशमा हुने मतदान
के न्द्रको संख्याको निर्धारण, निर्वाचन खर्च र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली
नागरिकको पहुँच जस्ता विषयलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । विकसित
मुलुक सबैले Out of Country voting को व्यवस्था गर्न सके को अवस्था पनि
छै न । साथै Out of Country Voting को विषय नेपाल राष्ट्र ले एकलौटी रूपमा
निर्णय गरे र मात्र सम्बोधन गर्ने विषय नभई कु टनैतिक रूपमा विदेशी मुलुकसँग
समन्वय गरी निरूपण गर्नुपर्ने भएबाट रिट निवेदकले माग गरे को विषय सम्मानित
अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुने विषय होइन । स्रोत, साधन र उपयुक्तता
समेतका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका मतदातालाई सोही ठाउँबाट
मत दिन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नेतर्फ विचार गर्ने नै हुँदा हाल सो
विषयमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकको भनाइ युक्तिसङ्गत देखिँदैन ।
रिट निवेदन खारे ज गरिपाऊँ ।
विपक्षी व्यवस्थापिका संसदको लिखित जवाफ
व्यवस्थापिका संसदको कु न काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कस्तो प्रकारको
संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार तथा नेपालको संविधान र कानूनको के
कस्तो बर्खिलाप भई नागरिकको मौलिक हकको हनन भएको भन्ने कु रा रिट
निवेदनमा स्पष्ट खुलेको छै न । सरकारले आफ्नो साधन स्रोत, राज्यको आर्थिक
अवस्थालगायतका विविध विषयसमेतलाई मध्यनजर राखी कानून निर्माण गरी
संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका कतिपय विकसित
ई
कै