रहेका नेपालीहरूको मताधिकार कानूनी रूपमा सुनिश्‍चित गर्ने र मतदानसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगत निर्णय लिने विषय यस मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायका कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्ने होइन तसर्थ निवेदकको जिकिरसँग सम्बन्धित विषयहरू यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नदेखिएकाले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारे जभागी छ, खारे ज गरिपाऊँ । विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् ‌को कार्यालयको लिखित जवाफ निर्वाचनको माध्यमबाट नागरिकहरूलाई आफू ले चुनेका प्रतिनिधिहरू मार्फ त शासन व्यवस्थामा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने विषयसँग सैद्धान्तिक रूपमा विमति राख्‍नु पर्ने अवस्था नरहे तापनि मुलुकको स्रोत र साधन भ्याएसम्म कार्यकारणी अधिकारप्राप्त नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गरी व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने एवं कानून निर्माणको विषय विधायिकी क्षेत्राधिकारको (Legislative competence) विषय भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छै न । साथै निवेदक रोजगारको सिलसिलामा वा अन्य कारणबाट विदेशमा बस्दै आएको र निज मतदानको अधिकारबाट वञ्‍चित रहेको भन्‍ने कु रा निवेदनमा कहीँ पनि उल्लेख नभएकोले निवेदनमा लिएको जिकिरसँग निजको सार्थक सम्बन्धसमेत नदेखिएको हुँदा हकदैयाको अभावमा रिट खारे ज भागी भएकोले खारे ज गरिपाऊँ । कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान्‌अधिवक्ताहरू श्री हरि फु याँल, श्री आलोक पोख्रेल, श्री बरूण घिमिरे , श्री अनुराग देवकोटा र श्री के दार दाहालले लोकतन्त्रको लागि आवधिक निर्वाचन र सो निर्वाचनमा नागरिकको सार्थक सहभागिता अपरिहार्य विषय हुन् भने मतदानमा सहभागी हुन वै