पाउने हक हरे क नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । संविधानले प्रदान गरे को यस अधिकारको उपभोग सबैले समान तरिकाबाट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने दायित्व नेपाल सरकारको हो तर मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरू मतदान जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरे को अवस्था छ । विश्वको विभिन्न देशमा मुलुकबाहिरबाट मतदानमा समावेश हुन पाउने व्यवस्था गरिएकोमा नेपालमा समेत सो गर्न सम्भव छ तर विपक्षीहरूले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था नगरे को कारणले लाखौं नेपाली नागरिकहरू मतदान जस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुन परे कोले रिट निवेदनबमोजिमको आदेश जारी गरी वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान्‌उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रे ग्मीले संविधानले प्रदान गरे को नागरिकको मतदानको अधिकार आम नागरिकले सहज र सरल रूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कु रामा नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले सोही मुलुकबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, निर्वाचन खर्च, निर्वाचनको अनुगमन, मतदान के न्द्रको संख्याको निर्धारण, निर्वाचन खर्चलगायतका विषयलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै विकसित मुलुकहरूले समेत यसप्रकारको व्यवस्था गर्न नसके को अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ले एकलौटी रूपमा घोषणा गरे र मात्र सम्बोधन हुने विषय होइन । स्रोत साधन र उपयुक्तताको आधारमा नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका मतदातालाई सोही ठाउँबाट मत दिन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नेतर्फ विचार गर्ने नै हुँदा हाल सो विषयमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको भनाइ युक्तिसङ्गत छै न । रिट निवेदन खारे ज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । १. मतदानको अधिकार नागरिकको कस्तो प्रकारको अधिकार हो? वै ई र्वा