देखिँदैन । जसबाट संविधानले नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरे को भए तापनि वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरू मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित रहेको अवस्था देखियो । नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई तीनै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार हुने भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरे को कु रालाई कु नै पनि दृष्टिकोणबाट अवमूल्यन गरिनु हुँदैन । संविधानले दिएको मतदानको अधिकारअन्तर्गत "मतदान गर्न पाउने अवसरको अधिकार" पनि अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यले मतदान गर्ने अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरे को उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जान्छ । यसै सम्बन्धमा यसै अदालतबाट विकास लकाई खड्कासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् ‌को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा जबसम्म जनताले मतमार्फ त आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सृजना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनु वा नहुनुले कु नै तात्त्विक महत्त्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा वास्तविक रूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन । जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्ण रूप दिनको लागि उनीहरूलाई इच्छाअनुसारको मतदान गर्ने अवसर पनि दिनु पर्दछ । यस अर्थमा Right to vote अन्तर्गत Right to opportunity to vote पनि अन्तर्निहित रहेको मान्नु पर्छ भनी व्याख्यासमेत भएको छ । त्यसैगरी मानव अधिकार समितिको टिप्पणी नं. २५ को अनुच्छे द ११ मा समेत सबै नागरिकहरूले मतदानको अधिकार उपभोग गर्न पाएको छन् भन्ने कु रालाई सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यले प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरे कोमा मतदान गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार पनि नागरिकलाई रहेको हुन्छ र नागरिकलाई सहज र भयरहित तबरबाट मतदानको अवसर दिलाउने दायित्व राज्यको हो । तसर्थ राज्यले कु नै प्रकारको भेदभाव विना सबै नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारको उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । नेपालको संविधानको धारा ८४(५) प्रयुक्त भएको शब्दावली हेर्दा अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानूनबमोजिम कु नै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार ई र्ने