मुलुकहरूले समेत विदेशमा छरिएर रहेका नागरिकहरूलाई उनीहरू रहेकै मुलुकबाट मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपले सक्षम हुन नसके को मुलुकको लागि रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तु सान्दर्भिक मान्‍न सकिँ दैन । यसै गरी सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई कानूनबमोजिम अनिवार्य र अपरिहार्य बनाएको अवस्था होइन । साथै, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिन वा मतदान गर्न नपाउने भन्‍ने कानूनी व्यवस्था नरहेको र सरकारको त्यस्तो नीति पनि नरहेको अवस्था छ । निर्वाचनमा वा मतदानमा भाग लिन मनसाय भएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारबाट फर्के र भाग लिन सक्ने र कु नै कानूनले प्रतिबन्ध गरे को अवस्था पनि होइन । जहाँसम्म रिट निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु छ, सरकारले आवश्यक सम्झेको बखत आवश्यक कानून र अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने नै हुँदा व्यवस्थापिका संसद् ‌लाई विपक्षी बनाइनु पर्ने आधार र कारण नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग भएबमोजिम कु नै प्रकारको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारे ज भागी भएकोले खारे ज गरिपाऊँ । विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त संवैधानिक एवं मौलिक हक अधिकारको आम नागरिकले सहज र सरल रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्‍ने कु रामा गृह मन्त्रालय सदैव संवेदनशील रहँदै आएको छ । मुलुक बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्‍ने कु रामा गृह मन्त्रालय सकारात्मक छ । विभिन्‍न मुलुकमा छरिएर रहेका ठू लो संख्याका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि ठू लो मात्रामा स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्नका साथै व्यवस्थापकीय कौशलतासमेत अपेक्षित रहन्छ । आवश्यक स्रोत र साधनको उपलब्धतासँगै मुलुकबाहिर रहेका नेपाली नागरिकले सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने मताधिकारलाई सुनिश्‍चित गर्नका लागि आगामी दिनमा क्रमशः आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम उठाउने नै छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट नेपाली नागरिकको मौलिक हक अधिकारको हनन् र्न